केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और हीटवेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें 'जीरो कैजुअल्टी डिजास्टर मैनेजमेंट' के लिए काम करना होगा। बैठक में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों (FCMT) के गठन और हीटवेव से कृषि क्षेत्र को होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और सेंट्रल वाटर कमीशन के मौसम और बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान को 3 दिन से बढ़ाकर 7 दिन करने का निर्देश दिया गया। गृह मंत्रालय ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन की नियमित समीक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। जल संचय और चेक डैम परियोजनाओं के जरिए जलस्तर सुधारने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, कम से कम 60 जोखिम वाली झीलों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया गया।