झारखंड में अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पीसी-पीएनडीटी (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक) एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उन सभी कर्मियों को बदला जाएगा, जो तीन साल से अधिक समय से एक ही जिले में काम कर रहे हैं। यह निर्णय सोमवार को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया है कि वे तीन महीने के भीतर सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच करें। इसके अलावा, अवैध लिंग निर्धारण गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाने के लिए जिला सलाहकार समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। यदि किसी केंद्र में पीसी-पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन पाया जाता है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा, और अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।