मेरठ में सरकारी स्कूलों में प्राइवेट जैसी सुविधाओं का विस्तार
मेरठ में सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, बच्चों को मिलेंगी प्राइवेट वाली सुविधाएं; लिस्ट भी हो गई तैयार

Image: Jagran
मेरठ जिले के 69 सरकारी स्कूलों को माडल स्कूलों में तब्दील किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इस पहल से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने और ड्रापआउट दर घटने की उम्मीद है।
- 0169 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जहां सुविधाओं का अभाव है।
- 02स्मार्ट क्लास में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को रुचिकर तरीके से पढ़ाया जाएगा।
- 03शिक्षकों को स्मार्ट क्लास संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 04इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना और ड्रापआउट दर को घटाना है।
- 05नगर क्षेत्र के चयनित स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय कृष्णापुरी, कम्पोजिट विद्यालय सरायबहलीम और उच्च प्राथमिक विद्यालय अब्दुलापुर शामिल हैं।
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मेरठ जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित 69 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कम्पोजिट स्कूलों की तस्वीर जल्द ही बदलने जा रही है। इन स्कूलों को माडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब और हाई स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। बीएसए आशा चौधरी ने बताया कि पिछले साल 65 स्कूलों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस बार 69 स्कूलों का चयन किया गया है। शिक्षकों को स्मार्ट क्लास संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे बच्चों को विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को रुचिकर तरीके से पढ़ा सकें। इस प्रयास से न केवल सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा, बल्कि ड्रापआउट दर भी घटेगी। इसके अलावा, अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति नजरिया भी सकारात्मक होगा। चयनित स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय कृष्णापुरी, कम्पोजिट विद्यालय सरायबहलीम और उच्च प्राथमिक विद्यालय अब्दुलापुर शामिल हैं।
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इस पहल से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ने और ड्रापआउट दर घटने की उम्मीद है।
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