हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में नया पाठ्यक्रम लागू होगा
Himachal News: सरकारी सीबीएसई स्कूलों की नौवीं कक्षा में पढ़ाया जाएगा नया सिलेबस, निदेशालय ने मांगा रिकाॅर्ड

Image: Amar Ujala
हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अब नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी। शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय निजी स्कूलों में बढ़ते दाखिलों के मद्देनजर लिया है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा का विकल्प मिलेगा।
- 01145 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है, जबकि 11 स्कूलों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- 02शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में बढ़ते दाखिलों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।
- 03अधिकांश छात्र पहले से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर चुके हैं, जिससे अंग्रेजी किताबों की मांग बढ़ी है।
- 04शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की सुविधा मिलने से शिक्षा का खर्च कम होगा।
- 05सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होंगी। शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय निजी स्कूलों में बढ़ते दाखिलों को देखते हुए लिया है। वर्तमान में, 145 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है, जबकि 11 स्कूलों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हाल के महीनों में, बड़ी संख्या में विद्यार्थी निजी स्कूल छोड़कर सरकारी सीबीएसई स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं, जिनमें अधिकांश छात्र पहले से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर चुके हैं। ऐसे में, सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम की किताबों की मांग बढ़ी है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि पहले कई अभिभावक केवल अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई के कारण बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में भी वही सुविधा मिलने से शिक्षा का खर्च कम होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प मजबूत होगा। इसके साथ ही, जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध करवाया जाए।
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इस निर्णय से छात्रों को सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा का विकल्प मिलेगा और शिक्षा का खर्च भी कम होगा।
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