पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को 4 से घटाकर 3 करने का हरियाणा राज्य सरकार का निर्णय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 243T के प्रावधानों के खिलाफ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने सीटों के निर्धारण के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी (FIDR) का सहारा लिया, जबकि एससी आबादी के लिए आरक्षण केवल 2011 की जनगणना के आधार पर होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि पंचकूला नगर निगम की भौगोलिक सीमाओं में बदलाव के बाद, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आबादी की गणना की जानी चाहिए थी। अदालत ने 4 सितंबर 2025 की अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि आरक्षण केवल पुनर्गठित नगर निगम क्षेत्र की पूरी आबादी की गणना के बाद लागू किया जा सकता है।