बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक नया बिल लाने का निर्णय लिया है, जो उन संस्थानों पर लागू होगा जहां 25 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 रुपये का शुल्क देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, संस्थानों को शिक्षकों की योग्यता, फीस, प्रचार और काउंसलर की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की वैधता तीन साल होगी और इसे जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच के बाद ही जारी किया जाएगा। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर की व्यवस्था भी करनी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही निजी स्कूलों पर लगाम कसने के निर्देश दिए हैं, जिसमें फीस की जानकारी सार्वजनिक करना और अनावश्यक शुल्क पर रोक लगाना शामिल है।