पश्चिम बंगाल में 'वंदे मातरम्' अनिवार्य करने पर मुस्लिम संगठन का विरोध
“मुस्लिम छात्रों को मिले छूट”, बंगाल में “वंदे मातरम्” अनिवार्य करने के फैसले पर भड़का मुस्लिम संगठन

Image: Zee News
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में 'वंदे मातरम्' का पाठ अनिवार्य किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया है और मुस्लिम छात्रों को छूट देने की मांग की है।
- 01पश्चिम बंगाल में 'वंदे मातरम्' का पाठ सरकारी स्कूलों और मदरसों में अनिवार्य किया गया है।
- 02ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे संविधान के आर्टिकल 19, 25 और 28(3) का उल्लंघन बताया है।
- 03बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम छात्रों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कुछ भी पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
- 04AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट के 'बिजोय इमैनुएल बनाम केरल राज्य' मामले का हवाला दिया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की गई थी।
- 05बोर्ड ने मुस्लिम छात्रों और अभिभावकों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है।
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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्राथना सभा के दौरान 'वंदे मातरम्' का पाठ अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कड़ी आपत्ति जताई है। AIMPLB का कहना है कि यह आदेश संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। संगठन ने मांग की है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो मुस्लिम छात्रों को इससे छूट दी जानी चाहिए। AIMPLB के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा कि किसी छात्र को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई पाठ पढ़ने के लिए मजबूर करना अनुचित है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण मामले का हवाला देते हुए कहा कि किसी नागरिक को उसकी अंतरात्मा या धार्मिक विश्वासों के खिलाफ किसी समारोह में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। AIMPLB ने यह भी स्पष्ट किया कि 'वंदे मातरम्' के कुछ हिस्सों में ऐसे विचार हैं, जिन्हें मुस्लिम समुदाय इस्लाम के एकेश्वरवाद के खिलाफ मानता है।
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यह निर्णय पश्चिम बंगाल के मुस्लिम छात्रों पर प्रभाव डाल सकता है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण 'वंदे मातरम्' का पाठ नहीं पढ़ना चाहते।
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