ग्रेटर आगरा प्रोजेक्ट, जो आगरा के इनर रिंग रोड पर स्थित है, को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने एडीए को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता कमलेश बाबू ने बताया कि उन्हें 17 साल बाद केवल 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि एडीए इस जमीन को 33 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर बेच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, जिसमें 6,700 करोड़ रुपये की लागत से 4,000 से अधिक आवासीय भूखंड और 10 नदियों के नाम पर टाउनशिप शामिल हैं। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।