मध्य प्रदेश में पुलिस ने गिरफ्तारी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब पुलिस को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए मौखिक सूचना देने की बजाय लिखित रूप में ठोस कारण बताना अनिवार्य होगा। यह आदेश पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेजा है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 6 नवंबर 2025 के फैसले के तहत उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का मौलिक अधिकार है। नई गाइडलाइन के अनुसार, पुलिस को आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो गिरफ्तारी को अवैध माना जाएगा। यह निर्णय न केवल पुलिस की जवाबदेही बढ़ाएगा, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।