बिहार सरकार ने भूमिहीन गरीबों को सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने की योजना बनाई है, जिससे उन्हें कई लाभ मिलेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इस योजना के तहत दो प्रमुख शर्तें होंगी: संबंधित व्यक्ति के नाम पर राज्य में कोई दूसरी जमीन नहीं होनी चाहिए और जिस सरकारी जमीन पर वे रह रहे हैं, उसका भविष्य में किसी सरकारी कार्य के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। इस योजना से 25 से 30 लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि मालिकाना अधिकार मिलने के बाद गरीब परिवार बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण ले सकेंगे और उन्हें बार-बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस योजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है और विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।