बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसमें अब सभी मंत्री स्वयं अपने विभागीय एजेंडे प्रस्तुत करेंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत 13 मई को हुई कैबिनेट बैठक से हुई, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर लागू की गई है। पहले, विभाग के अपर मुख्य सचिव या सचिव एजेंडा प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब मंत्रियों को अपनी योजनाओं और प्रस्तावों को सीधे पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य मंत्रियों की जवाबदेही को बढ़ाना और उनकी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाना है। हाल की बैठक में कुल 18 एजेंडे पेश किए गए, जिसमें वाणिज्य कर, वित्त, गृह, उद्योग, उच्च शिक्षा, शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। इस नए प्रयोग को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो आने वाले समय में मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सीधी भूमिका को मजबूत करेगा।