अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, जब एक अदालत ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस को रद्द कर दिया। इस निर्णय को गैर-कानूनी करार देते हुए, न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने कहा कि राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना इस तरह का शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे के बाद आया। H-1B वीजा का लगभग 70-71% हिस्सा भारतीयों को मिलता है, और इस फैसले से भारत के पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी पाने का अवसर बढ़ेगा। पहले 1 लाख डॉलर की फीस के कारण कई भारतीय पेशेवर अमेरिका नहीं जा पा रहे थे, जिससे वहां की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं। अब इस शुल्क के रद्द होने से टेक कंपनियों को राहत मिलेगी और भर्तियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, जिससे स्थिति अभी भी अनिश्चित है।