ग्रेट निकोबार परियोजना: विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की चुनौती
क्या है केंद्र का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और इससे जुड़ा विवाद? राहुल गांधी के दौरे से फिर उठी चर्चा
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भारत सरकार की 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर विकास के लिए प्रस्तावित है। हालांकि, यह परियोजना पर्यावरणीय चिंताओं और आदिवासी समुदायों के अधिकारों पर प्रभाव डालने के कारण विवादों में है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जनजातीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की है।
- 01ग्रेट निकोबार परियोजना का कुल बजट 81,000 करोड़ रुपये है।
- 02परियोजना का उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप का विकास करना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और हवाई अड्डा शामिल हैं।
- 03परियोजना पर स्थानीय आदिवासी समुदायों की चिंताएं हैं, जो पर्यावरणीय प्रभाव और विस्थापन को लेकर हैं।
- 04राहुल गांधी ने आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं को सुनने का आश्वासन दिया।
- 05परियोजना का रणनीतिक महत्व भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में है।
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भारत सरकार की 81,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक नया हवाई अड्डा, और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना है, जिससे व्यापार, पर्यटन और सामरिक केंद्र के रूप में द्वीप का विकास किया जा सके। हालांकि, यह परियोजना स्थानीय आदिवासी समुदायों और पर्यावरण पर संभावित दुष्प्रभावों को लेकर विवादों में है। हाल ही में, राहुल गांधी ने आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी चिंताओं को सुनने का आश्वासन दिया। आदिवासी नेताओं ने विकास की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, इसे पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट या समुदायों के विस्थापन की कीमत पर नहीं होने की अपील की। इस परियोजना का रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, जो भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।
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ग्रेट निकोबार परियोजना से स्थानीय आदिवासी समुदायों पर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनकी आजीविका और पारंपरिक अधिकारों को खतरा हो सकता है।
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