राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, अब नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद नहीं की जाएगी, और केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकारी विभागों में कार पुलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एक ही दिशा में यात्रा करने वाले अधिकारियों को एक साथ यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी बैठकें अब महंगे होटलों में नहीं होंगी, बल्कि सरकारी भवनों में आयोजित की जाएंगी। वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार, राजस्थान सरकार ने ईंधन बचाने और सरकारी खर्च में कटौती के लिए कई कदम उठाए हैं।