इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ के जिलाधिकारी और एडीएम (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने बिना वैधानिक अधिकार के कार्रवाई की, जिससे याची को परेशान किया गया। यह मामला निवास कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर आया था।

• 01जिलाधिकारी और एडीएम (न्यायिक) पर 20-20 हजार रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया है।
• 02कोर्ट ने एडीएम द्वारा 10 मार्च को पारित आदेश को निरस्त किया, जिसमें कंपनी को भूमि बेचने और निर्माण कार्य करने से रोका गया था।
• 03याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि एक अधिवक्ता ने बिना संबंध के कानूनी नोटिस भेजा और शिकायत दर्ज की।
• 04कोर्ट ने कहा कि यूपी राजस्व संहिता की धारा 104 और 105 के तहत कार्रवाई केवल उपजिलाधिकारी द्वारा की जा सकती है।
• 05जिलाधिकारी और एडीएम को निर्देश दिया गया कि वे छह सप्ताह के भीतर अपने व्यक्तिगत खातों से जुर्माना अदा करें।

इस फैसले से प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य करने की आवश्यकता का एहसास होगा।