भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाली पारसी महिलाओं के खिलाफ धार्मिक बहिष्कार को भेदभावपूर्ण करार दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने कहा कि विवाह के आधार पर किसी के धार्मिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने पारसी महिलाओं के धार्मिक बहिष्कार को भेदभावपूर्ण बताया।
• 02अनुच्छेद 25(1) के तहत अंत:करण का अधिकार जन्मजात है।
• 03विवाह के आधार पर किसी के धार्मिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।
• 04पारसी महिला के वकील ने कहा कि अंतरधार्मिक विवाह अपराध नहीं है।
• 05जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यह भेदभाव केवल महिलाओं पर लागू नहीं होना चाहिए।

यह निर्णय पारसी समुदाय में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा और अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार्यता प्रदान करेगा।