मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में भूमिहीन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना है। प्रस्तावित योजना के तहत, पात्र परिवारों को भूमि का वैधानिक अधिकार दिया जाएगा और उनकी भूमि की रजिस्ट्री मुफ्त में कराई जाएगी, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। यह कदम उन परिवारों के लिए है जो वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं लेकिन जिनके पास भूमि का वैध स्वामित्व नहीं है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत इन परिवारों का सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है। इससे हजारों परिवारों को स्थायी आवासीय अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके साथ ही, कैबिनेट बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी।