उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा: भूगोल की सीमाओं को पार करते हुए
भूगोल को मात देता उत्तर प्रदेश, समुद्र नहीं तो क्या; इरादे हैं गहरे
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उत्तर प्रदेश ने अपनी लैंडलॉक्ड स्थिति को मात देते हुए लीड्स 2025 रैंकिंग में ‘एग्जेम्प्लर’ का दर्जा हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, राज्य ने लॉजिस्टिक्स में सुधार, एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार और औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए हैं, जिससे व्यापार और कृषि दोनों को लाभ हुआ है।
- 01उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी अब 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- 02दादरी का मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जो दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ा है, राज्य के लिए एक ‘आभासी बंदरगाह’ का काम कर रहा है।
- 03उत्तर प्रदेश ने 2024 में निर्यात तत्परता सूचकांक में चौथा स्थान प्राप्त किया, जो लैंडलॉक्ड राज्यों में पहले स्थान पर है।
- 04गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे 27 एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिनके लिए लगभग 7000 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
- 05उत्तर प्रदेश ने 2025 में लीड्स रैंकिंग में ‘एग्जेम्प्लर’ का दर्जा प्राप्त किया, जो सरकारी प्रक्रियाओं की सरलता और व्यापार की पारदर्शिता को दर्शाता है।
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उत्तर प्रदेश ने अपनी भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए लीड्स (लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) 2025 रैंकिंग में ‘एग्जेम्प्लर’ का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की विकास यात्रा का परिणाम है, जिसने लैंडलॉक्ड स्थिति को चुनौती दी। 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अब इसकी जीएसडीपी 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। राज्य में विकसित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जैसे दादरी, ने इसे एक ‘आभासी बंदरगाह’ का रूप दिया है। इसके अलावा, गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे 27 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कृषि और उद्योग दोनों को लाभ होगा। निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने 2024 में चौथा स्थान हासिल किया है। यह प्रगति न केवल भौतिक अवसंरचना में सुधार को दर्शाती है, बल्कि व्यापार की पारदर्शिता और सरकारी प्रक्रियाओं की सरलता को भी उजागर करती है। हालांकि, राज्य को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है, लेकिन यह एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है।
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उत्तर प्रदेश के किसानों और उद्यमियों को बेहतर भंडारण और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी आय में सुधार होगा।
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