बिहार सरकार ने सभी सरकारी विभागों में डीजल-पेट्रोल वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो विभागों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराएंगे।

• 01पहले चरण में सरकारी विभागों के लिए 2,000 से 3,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
• 02बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे।
• 03सरकारी उपयोग के लिए टाटा मोटर्स, एमजी मोटर, और हुंडई जैसी कंपनियों के साथ सहयोग किया जाएगा।
• 04सभी पेट्रोल पंपों पर ईवी चार्जर लगाने का निर्देश दिया गया है।
• 05बैठक में वाहन निर्माता कंपनियों को मजबूत और सुरक्षित इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए निर्देशित किया गया।

इस निर्णय से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से ईंधन की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।