दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत एक नागरिक ने जानकारी मांगी थी। एमसीडी ने जानबूझकर जानकारी देने में रुकावट डाली, जिसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आवेदक अक्षय कुमार मल्होत्रा ने नसबंदी, टीकाकरण और एनजीओ को दिए गए धन की जानकारी मांगी थी, लेकिन एमसीडी ने उसे एनजीओ के पास भटकने के लिए छोड़ दिया। सीआइसी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आवेदक को 10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह आवारा कुत्तों से संबंधित सभी डेटा को अपनी वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से अपलोड करे। यह मामला नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।