हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने वित्तीय दबाव को देखते हुए अधिकारियों और विधायकों के वेतन में कटौती का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री का वेतन 50% कम किया जाएगा, जबकि उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। विधायकों का 20% वेतन भी रोका जाएगा। यह कदम राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उठाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 'राजस्व घाटा अनुदान' को बंद करने का निर्णय शामिल है। इस बदलाव के कारण हिमाचल प्रदेश के वार्षिक संसाधनों में लगभग ₹8,000 करोड़ की कमी आने की संभावना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती अस्थायी है और वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर रोका गया वेतन वापस किया जाएगा।