पंजाब के सरकारी स्कूलों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे राज्य ने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले, पंजाब शिक्षा में 22वें से 27वें स्थान तक गिर चुका था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देकर इसे बदल दिया। आज, पंजाब के सरकारी स्कूलों में 99.9% में बिजली और 80% से अधिक में स्मार्ट क्लासरूम हैं। बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की है, जो दर्शाता है कि सरकारी स्कूलों में भी प्रतिभा मौजूद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित करने और नए स्कूलों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को जन आंदोलन बना दिया है। यह परिवर्तन न केवल आंकड़ों में, बल्कि बच्चों के भविष्य में भी स्पष्ट है। पंजाब ने साबित किया है कि जब शिक्षा प्राथमिकता होती है, तो बदलाव संभव है।