केंद्र सरकार परिसीमन प्रक्रिया के लिए राजनीतिक सहमति बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एक नया विधेयक लाया जा सके। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बड़े स्तर पर पुनर्गठन का संकेत है। वर्तमान में लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, और इस प्रक्रिया से राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व संतुलन में बदलाव आने की संभावना है। सरकार ने डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों से परामर्श शुरू कर दिया है और सभी हितधारकों से बातचीत कर रही है। यह प्रयास राजनीतिक सहमति पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि परिसीमन को विभाजनकारी मुद्दा बनने से रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार, क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत सकारात्मक रही है, और सरकार एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए उत्सुक है।