नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल पुराने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आईटीपीए) के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य न तो वेश्यावृत्ति को समाप्त करना है और न ही इसे आपराधिक अपराध बनाना है। इसके बजाय, इसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति के व्यवसायीकरण को रोकना है। न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि 20वीं शताब्दी में महिलाओं की तस्करी एक आम समस्या थी, और इस अधिनियम का विश्लेषण करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं की तस्करी को अनैतिक माना जाता था। कोर्ट ने यौनकर्मियों के मामलों में हस्तक्षेप से बचने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि यौनकर्मियों को गिरफ्तार या परेशान नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यौनकर्मियों की पसंद का सम्मान करते हुए पीड़ित-केंद्रित पुनर्वास पर जोर दिया है।