महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रमुख लाडकी बहिन योजना को बंद नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसमें 1.70 करोड़ पात्र महिलाओं को लाभ मिलता रहेगा। हाल ही में वेरिफिकेशन के दौरान लगभग 80 लाख लाभार्थियों के नाम हटाए गए, जिनमें कई अपात्र पाए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि अपात्र महिलाओं से दी गई राशि वापस नहीं ली जाएगी, जबकि जिन पुरुषों ने गलत तरीके से लाभ लिया है, उन्हें राशि लौटानी होगी। वेरिफिकेशन में 10 लाख अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की महिलाएं भी शामिल थीं। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह फर्जी लाभार्थियों को 20 महीनों तक लाभ देती रही। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और यह देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक मानी जाती है।