इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी मंदिर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से यह साबित नहीं होता कि उसका ट्रस्ट सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट है। अदालत ने दो याचिकाएं खारिज करते हुए ट्रस्ट की प्रकृति के निर्धारण में कानूनी तथ्यों के मूल्यांकन की आवश्यकता को बताया।

• 01अदालत ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की उपस्थिति ट्रस्ट की सार्वजनिकता का प्रमाण नहीं है।
• 02ट्रस्ट की प्रकृति का निर्धारण उसके गठन, उद्देश्य और प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा।
• 03सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत हस्तक्षेप की मांग को अदालत ने खारिज किया।
• 04यह निर्णय धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
• 05कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय भविष्य में ऐसे विवादों के निपटारे में संदर्भ के रूप में काम करेगा।

इस फैसले से धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन में स्पष्टता आएगी और विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी।