बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए एक आक्रामक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस नीति के तहत, योग्य कंपनियों को 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, साथ ही स्टांप और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। यह पहल राज्य की 'न्यू एज इंडस्ट्री' रणनीति का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस नीति का लाभ उन परियोजनाओं को मिलेगा, जिनमें 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश होगा। इसके अलावा, कंपनियों को भारत में पेटेंट दाखिल करने की लागत का 75% प्रतिपूर्ति भी मिलेगी। स्थानीय कार्यबल के प्रशिक्षण खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति का वादा किया गया है, बशर्ते प्रशिक्षु बिहार के निवासी हों। इस पैकेज का लक्ष्य निवेशकों के लिए परिचालन लागत को कम करना और राज्य में एक कुशल सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है।