बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर यूनिट्स को विशेष प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, 100 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर एक एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये की टोकन राशि में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, पेटेंट फाइलिंग की लागत का 75% प्रतिपूर्ति किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय रोजगार और कुशल कार्यबल के विकास के उद्देश्य से, पात्र यूनिटों के प्रशिक्षण खर्च की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस योजना के तहत, सेमीकंडक्टर यूनिटों को रियायती दर पर अनुपचारित जल की आपूर्ति और बिजली शुल्क में सब्सिडी भी दी जाएगी। यह कदम राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।