ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस चल रही है। राहुल गांधी ने इस परियोजना को प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ एक बड़ा अपराध बताया है। उनका कहना है कि इस परियोजना के लिए लाखों पेड़ों को काटने की योजना है और स्थानीय समुदायों से राय नहीं ली गई है। वहीं, केंद्र सरकार इसे भारत की सुरक्षा और आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक मानती है। सरकार के अनुसार, ग्रेट निकोबार में एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नई टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, जिससे भारत की समुद्री ताकत में वृद्धि होगी। इसके अलावा, सरकार ने कहा है कि परियोजना के तहत 166.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास प्रस्तावित है, जिसमें 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि शामिल है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र संवेदनशील है और इससे स्थायी नुकसान हो सकता है। हालांकि, सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाएगा और क्षतिपूरक वनीकरण के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।