उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच आज सुनवाई करेगी। यह मामला तब सामने आया जब योगी सरकार ने 25 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश प्रजापति ने इस आदेश को चुनौती दी है, उनका कहना है कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के खिलाफ है, जो प्रधानों के कार्यकाल को उनके शपथ लेने के बाद केवल पांच वर्ष निर्धारित करता है। सरकार ने पंचायत चुनावों में देरी के कारण मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दी है। यह पहली बार है जब यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक का पद सौंपा गया है। कोर्ट ने सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वे सरकार का पक्ष रखें।