पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत 1.2 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 19,000 आवेदकों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह जानकारी बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि जिन आवेदकों के मामले अभी लंबित हैं, उन्हें भी राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतुआ समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए, सरकार ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए दो अतिरिक्त समितियों का गठन किया है। हालांकि, इस कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस जारी है।