सुप्रीम कोर्ट में I-PAC रेड मामले की सुनवाई के दौरान ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 'कानून के शासन' की अनुपस्थिति है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के दौरान जांच में हस्तक्षेप किया। मेहता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के साथ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से यह स्पष्ट होता है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। दूसरी ओर, सीनियर अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालती कार्यवाही के राजनीतिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। इस बीच, I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका दाखिल की है।