भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई के विकास के बावजूद, नकद मुद्रा की मांग में वृद्धि जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, मुद्रा की मांग 42.86 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गई है, जिससे हर साल नोट छापने और नष्ट करने में हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इस समस्या का समाधान प्लास्टिक मुद्रा में हो सकता है, जो पालीप्रोपाइलीन से बनी होती है और कागज़ी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। प्लास्टिक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के कारण ये नकली मुद्रा के खिलाफ प्रभावी हैं। भारत में प्लास्टिक मुद्रा के उपयोग के लिए आरबीआई को कई कदम उठाने होंगे, जैसे घरेलू छपाई क्षमता विकसित करना, पायलट परीक्षण शुरू करना और जन जागरूकता बढ़ाना। हालाँकि यूपीआई का उपयोग बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नकद मुद्रा अभी भी आवश्यक है। इसलिए, प्लास्टिक मुद्रा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।