ब्रोकर एसोसिएशन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अपील की है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए एक अलग ढांचा तैयार किया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा कोलैटरल नियमों के तहत, जो 1 जुलाई से लागू होंगे, ब्रोकरों को 100% नकदी या नकदी के बराबर कोलैटरल की आवश्यकता होगी, जिससे बाजार की नकदी कम हो सकती है और लागत बढ़ सकती है। कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीपीएआई) के सदस्य केतन मारवाड़ी ने कहा कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जो बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करते हैं, को सट्टेबाजों के समान माना जा रहा है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया कि नए नियमों का सबसे बड़ा असर खुद प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के बजाय मार्केट की गुणवत्ता पर पड़ेगा। अगर पूंजी तक पहुंच कम होती है, तो लिक्विडिटी प्रदाताओं की गतिविधियां घट जाएंगी, जिससे बिड-आस्क स्प्रेड बढ़ेगा। ब्रोकरों ने नए नियमों के तहत अलग ट्रेडिंग कोड बनाने और हेज्ड पोजीशनों के लिए विशेष कोलैटरल आवश्यकताओं का प्रस्ताव दिया है।