हरियाणा में आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) के गठन का प्रस्ताव वित्त विभाग की आपत्ति के कारण ठंडे बस्ते में चला गया है। वित्त विभाग ने पड़ोसी राज्यों में एटीएस के बजट की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान एटीएस के गठन की घोषणा करते हुए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और मानव संसाधन विभाग ने 575 कर्मचारियों की भर्ती की मंजूरी दी थी। एटीएस के गठन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में हरियाणा में आतंक से जुड़े 27 मामले दर्ज हुए हैं। एटीएस के कर्मचारियों को विशेष भत्ते देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। अब वित्त विभाग द्वारा सभी सवालों का विस्तृत जवाब भेजा जा चुका है, और इसकी समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।