छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 18 मई से फिर से शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के फैसले को बदलने का निर्णय लिया है। इससे उन हजारों बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, जो इस प्रक्रिया के तहत दाखिले के लिए इंतजार कर रहे थे।

पिछले निर्णय के अनुसार, निजी स्कूलों ने 4 अप्रैल को RTE प्रवेश न देने का निर्णय लिया था, जिससे प्रदेश के 33 जिलों में से 29 जिलों में 50% से अधिक दाखिले लंबित थे। इस वर्ष लगभग 65,000 विद्यार्थियों का RTE के तहत प्रवेश होता था, लेकिन अब तक केवल 22,000 सीटें भरी गई हैं।

स्कूल संचालकों की मुख्य मांगें हैं कि सरकार प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी करे और एंट्री क्लास के विवाद को हल करे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने स्पष्ट किया है कि RTE प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद उनका असहयोग आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।