मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बाल विवाह के मामले में पीड़िता के पति को निर्देश दिया है कि यदि वह पत्नी का भरण-पोषण नहीं कर सकता, तो उसे अपने माता-पिता से पैसे मांगने चाहिए। कोर्ट ने भरण-पोषण की राशि को बढ़ाकर ₹6000 प्रति माह किया।

• 01हाईकोर्ट ने पत्नी के भरण-पोषण की राशि को ₹2000 से बढ़ाकर ₹6000 प्रति माह किया।
• 02कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि यदि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे अपनी पत्नी के माता-पिता से पैसे मांगने चाहिए।
• 03शादी के समय लड़की की उम्र 13 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल थी।
• 04कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह कराने वाले माता-पिता को भविष्य में बच्चों की वित्तीय जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना होगा।
• 05कोर्ट ने आदेश की प्रति नीमच फैमिली कोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी।

इस निर्णय से पीड़िताओं को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है और समाज में बाल विवाह के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है।