उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम पंचायत चुनावों में देरी के कारण उठाया गया है, जिससे विकास योजनाओं में रुकावट न आए। यह व्यवस्था 26 मई से प्रभावी होगी।

• 01मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 57,694 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
• 02यह निर्णय पंचायत चुनावों में देरी के कारण लिया गया है, जिससे विकास योजनाओं पर असर न पड़े।
• 03सरकार ने पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त करने की परंपरा को बदलते हुए प्रधानों को यह जिम्मेदारी दी है।
• 04पंचायतों में विकास योजनाओं की गति बनाए रखने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
• 05यह व्यवस्था अन्य राज्यों में भी लागू की गई है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड।

ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं की गति बनी रहेगी और प्रधानों को प्रशासक बनाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा।