उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नियामक आयोग ने राहत दी है, 10% फ्यूल सरचार्ज को गैरकानूनी ठहराया गया है। उपभोक्ता परिषद की याचिका के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया, जिससे पावर कॉरपोरेशन को सरचार्ज वापस लेना होगा।

• 01नियामक आयोग ने 10% फ्यूल सरचार्ज को गैरकानूनी बताया।
• 02यह फैसला बिजली विभाग के खिलाफ उपभोक्ता परिषद की याचिका पर आया।
• 03आयोग के निर्णय के बाद पावर कॉरपोरेशन को सरचार्ज वापस लेना होगा।
• 04उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल में सरचार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
• 05यह निर्णय बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है।

इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जिससे उनके बिजली बिल में कमी आएगी।