बिहार सरकार ने राज्य के सभी अनुदानित मदरसों की जमीनी जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक सहायता का सही उपयोग हो रहा है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह जांच अगले 10 दिनों में पूरी की जाए। जांच के दौरान मदरसों में छात्रों की असली उपस्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, और पढ़ाई का स्तर देखा जाएगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर एक त्रिस्तरीय कमिटी का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सरकारी स्कूल के सीनियर हेडमास्टर शामिल होंगे। यह टीम मदरसों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी और सबूत के रूप में फोटो भी सरकार को प्रदान करेगी। इस कदम से राज्य के मदरसों की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।