बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों को पहले ही पांच साल की मोहलत दी जा चुकी है, और अब परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। जस्टिस ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों ने तय समय सीमा के भीतर परीक्षा पास नहीं की, उन्हें और कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस फैसले का प्रभाव उन शिक्षकों पर पड़ेगा जो 1998 से 2009 के बीच नियुक्त हुए थे और जिन्होंने परीक्षा से छूट की मांग की थी। राज्य सरकार और शिक्षक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस स्थिति में, शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है।