दिल्ली में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की लापरवाही के चलते 2019 के बाद से सड़कों पर लगाए गए लाखों पौधों का कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया है। इस स्थिति ने करोड़ों रुपये के खर्च के बावजूद जीवित पेड़ों की संख्या का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं होने की समस्या खड़ी कर दी है। नियमों के अनुसार, पौधों की उत्तरजीविता दर की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराना अनिवार्य है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जानबूझकर इस प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया है। जानकारों का मानना है कि इस ऑडिट को न कराने के पीछे भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो सकता है, जिससे ठेकेदारों को बिना उचित सत्यापन के भुगतान किया जा सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि हर साल लाखों पौधे लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में अधिकांश पौधे सूख जाते हैं। इस स्थिति से सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है।