मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तलाकशुदा बेटियों को परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें पेंशन का अधिकार दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर उन्हें अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप है।

• 01मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तलाकशुदा बेटियों को परिवार का सदस्य मानने का आदेश दिया है।
• 02कोर्ट ने कहा कि पेंशन नियम 1976 में अविवाहित, विधवा और विवाहित बेटियों को परिवार का सदस्य माना गया है।
• 03तलाकशुदा बेटियों को अधिकारों से वंचित करना संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।
• 04ज्योति श्रीवास्तव ने अपने पिता की पेंशन के लिए आवेदन किया था, जिसे विभाग ने निरस्त कर दिया था।
• 05कोर्ट ने कहा कि कानून की व्याख्या सामाजिक वास्तविकताओं और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए।

यह निर्णय तलाकशुदा बेटियों को उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।