सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में सेनिटरी नैपकिन और शौचालय की कमी के कारण बेटियों की पढ़ाई बंद होने पर चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह सभी राज्यों में इन सुविधाओं को सुनिश्चित करे।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को सेनिटरी नैपकिन और शौचालय की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने की स्थिति नहीं आनी चाहिए।
• 02केंद्र को 30 जनवरी के फैसले का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है।
• 03अधिकारियों को लड़कियों को मुफ्त सेनिटरी नैपकिन और अलग शौचालय उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।
• 04कोर्ट ने हर तीन महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
• 05सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक न्याय और शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं।

यह निर्णय स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देगा और उन्हें घरेलू कार्यों से दूर रखेगा।