दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब मामले में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। अदालत ने उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत क्लब को सार्वजनिक परिसर कानून के तहत जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाई गई थी। इस फैसले से क्लब की 150 एकड़ जमीन पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकरण को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार है और नोटिस जारी करना केवल प्रारंभिक कार्रवाई है। क्लब का कहना है कि वह लंबे समय से वैध रूप से परिसर का उपयोग कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि क्लब की लीज पहले ही समाप्त हो चुकी है। इससे पहले, अदालत ने केंद्र को जबरन कब्जा लेने से रोका था, लेकिन अब डिवीजन बेंच के फैसले के बाद केंद्र सरकार को आगे की कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है। यह मामला राजधानी के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ी जमीनों और लीज विवादों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।