दिल्ली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि संपत्ति पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नई प्रणाली में लोगों को ऑनलाइन समय आवंटित किया जाएगा और अधिकांश कार्य ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

आधुनिक कार्यालयों में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, हेल्प डेस्क, डिजिटल सहायता केंद्र, प्रशिक्षित स्टाफ, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, और स्मार्ट टोकन प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एआई आधारित फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और जियो-फेंसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग संपत्ति दस्तावेजों की सुरक्षा और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किया जाएगा। यह प्रक्रिया अधिकारियों को मुख्य प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।