मध्य प्रदेश में 1 से 15 जून तक तबादलों की नई नीति लागू
1 जून से 15 जून तक होंगे तबादले, सरकार ने जारी की नई नीति

Image: Globalherald
मध्य प्रदेश सरकार ने 1 से 15 जून 2026 तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तबादले किए जाएंगे। इसके अलावा, धार में 'सरस्वती लोक' के निर्माण की योजना भी चर्चा में रही।
- 01तबादला नीति के तहत 1 से 15 जून 2026 तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अनुमति दी गई है।
- 02तबादलों की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
- 03धार में 'सरस्वती लोक' के निर्माण की कार्ययोजना पर विचार चल रहा है।
- 04कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे और स्वीडन से मिले नागरिक सम्मान के लिए बधाई दी।
- 05मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक का उल्लेख किया।
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1 से 15 जून 2026 तक सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की नई नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत, कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे, जिससे लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बैठक में धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए अदालती फैसले का स्वागत किया गया और 'सरस्वती लोक' के निर्माण की योजना पर चर्चा की गई। इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे और स्वीडन द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए बधाई प्रस्तावित किया। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक का भी उल्लेख किया, जिसमें विकास की नई नीतियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की योजनाओं पर बल दिया गया जो पहले नक्सल प्रभावित माने जाते थे।
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इस नीति से सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल में बदलाव करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है।
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