थलापति विजय की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, संकट गहरा
थलापति विजय की बढ़ी धुकधुकी, TVK सरकार पर मंडराया नया खतरा, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बात

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तमिलनाडु में थलापति विजय की टीवीके सरकार को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें 13 मई को हुए विश्वास मत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वोटिंग में भ्रष्टाचार और हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी।
- 01याचिका में मांग की गई है कि जांच पूरी होने तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
- 02थलापति विजय की टीवीके पार्टी ने 234 विधानसभा सीटों में से केवल 108 सीटें जीती थीं।
- 03याचिकाकर्ता के अनुसार, 144 विधायकों का समर्थन हासिल कर विजय सरकार ने विश्वास मत जीता।
- 04याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई विधायकों ने अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग की।
- 05याचिका अधिवक्ता नरेंद्र कुमार वर्मा के माध्यम से दायर की गई है।
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तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय की टीवीके सरकार को एक नया संकट सामना करना पड़ रहा है। एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें 13 मई को हुए विश्वास मत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता केके रमेश ने आरोप लगाया है कि विश्वास मत के दौरान भ्रष्टाचार और हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जांच पूरी होने तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। टीवीके ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 234 सीटों में से 108 सीटें जीती थीं, जो बहुमत से 10 कम हैं। इसके बावजूद, विजय सरकार ने 144 विधायकों का समर्थन हासिल कर विश्वास मत जीत लिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई विधायकों ने अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर वोटिंग की, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया।
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यदि सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश देता है, तो इससे तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
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