केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति घरेलू मांग से अधिक है, इसलिए नागरिकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने बताया कि देश की 22 रिफायनरी मिलकर प्रतिवर्ष 25.81 करोड़ टन कच्चे तेल का शोधन करती हैं, जो कि वर्तमान में 24.32 करोड़ टन की खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, यदि कोई रियायती कीमत पर मिलने वाले घरेलू ईंधन का दुरुपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी बताया कि सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिदिन 550 करोड़ रुपये का नुकसान सहन कर रही हैं। हालात की समीक्षा के बाद, देश में तेल मूल्यों में वृद्धि की संभावना है। इस प्रकार, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।