भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिन परिवारों के माता-पिता IAS अधिकारी हैं, उन्हें कोटा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक प्रगति के संदर्भ में आरक्षण की मांग पर सवाल उठाया और कहा कि जब परिवार पहले ही उन्नति कर चुके हैं, तो अगली पीढ़ी के लिए पात्रता का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षण की मांग उचित नहीं है।
• 02न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की कि माता-पिता की अच्छी नौकरियों के बावजूद आरक्षण की मांग की जा रही है।
• 03अदालत ने आरक्षण के लाभों से बाहर रखने के लिए पहले से मौजूद सरकारी आदेशों का उल्लेख किया।
• 04सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित किया।
• 05अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण में अंतर को समझाया गया।

इस टिप्पणी से उन परिवारों और छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा जो आरक्षण के लाभों की मांग कर रहे हैं, खासकर उन परिवारों में जिनके माता-पिता पहले से ही सरकारी सेवाओं में हैं।